एजुकेशन लोन में क्या कुछ गिरवी भी रखना पड़ता है? कितना लगता है ब्याज

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Education Loan On Collateral: एजुकेशन लोन लेने की सोच रहे हैं और एमाउंट ज्यादा है तो कई बार कुछ ऐसेट गिरवी रखकर ये सुविधा उठायी जा सकती है. लोन को लेकर हर बैंक का नियम अलग होता है और आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस भी हैं जिनका पालन किया जाता है. लेकिन एक लिमिट से ज्यादा राशि लेने पर थर्ड पार्टी गारंटी की जरूरत पड़ती है. एजुकेशन लोन को सिक्योरिटी के बदले कैश कराया जा सकता है. ये सिक्योरिटी इस लिहाज से जमा होती है कि अगर लोन लेने वाला इसे वापस नहीं कर पाता है तो गिरवी रखे सामान को बेचकर बैंक लोन की रिकवरी कर सकती है.

क्या-क्या रख सकते हैं गिरवी

लोन लेने के लिए जिन ऐसेट्स को गिरवी रखा जा सकता है, वे इस प्रकार हैं. हाउस प्रॉपर्टी, लैंड प्रॉपर्टी, फिक्सड डिपॉजिट, शेयर, बांड वगैरह. हालांकि आप कितना लोन ले रहे हैं और किस कीमत के ऐसेट गिरवी रख रहे हैं, इनका कैलकुलेशन होता है और एक पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही आपको लोन ऑफर होता है. इस तरह के लोन को कोलेट्रल कहते हैं.

इस राशि तक नहीं चाहिए गारंटी

बिना ऐसेट गिरवी रखे भी लोन का फायदा उठाया जा सकता है. क्रेडिट गारंटी फंड फॉर एजुकेशन लोन्स (CGFEL) स्कीम के तहत बिना थर्ड पार्टी गारंटी के लोन मिल सकता है. ये लोन मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन के तहत मिलता है. इसके अंडर 7.5 लाख रुपये तक के लोन पर न कोई गारंटर चाहिए और न ही कोई सामान गिरवी रखने की जरूरत पड़ती है.

मिल सकते हैं इतने पैसे

सीजीएफईएल स्कीम के तहत आप देश में पढ़ने के लिए 10 लाख रुपये तक और विदेश में पढ़ने के लिए 20 लाख रुपये तक लोन पा सकते हैं. हालांकि 7.5 लाख से ज्यादा पैसे होने पर बैंक कोलेट्रल की मांग कर सकता है. इसके साथ ही मार्जिन मनी डिपॉजिट करने और थर्ड पार्टी गारंटी की भी जरूरत पड़ती है.

देना पड़ता है ज्यादा ब्याज

कुछ बैंक बिना कोलेट्रल के यानी बिना कुछ गिरवी रखे भी 7.5 लाख से ज्यादा का लोन (कुछ खास शर्ते पूरी करने पर) दे देते हैं पर आमतौर पर ऐसी कंडीशन में ब्याज अधिक पड़ता है. इसलिए लोन लेने से पहले बैंक से ब्याज के विषय में ठीक से जानकारी हासिल कर लें.

कितना लगता है ब्याज

जनवरी 2023 में आयी जानकारी के मुताबिक कोलेट्रेल एजुकेशन लोन पर सरकारी बैंक 7.65 परसेंट से लेकर 9 परसेंट तक इंट्रेस्ट चार्ज कर सकते हैं. वहीं प्राइवेट बैंकों में ये रेट 10.5 परसेंट तक हो सकता है. ये अलग-अलग बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करता है. 

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