केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ‘जम्मू-कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव’

Article 370 Hearing In SC: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे. वहां पर वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम अंतिम चरण में है. कोर्ट के सवाल का जवाब देते हुए केंद्र के वकील ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा. लेकिन ऐसा कब होगा, यह अभी नहीं बताया जा सकता.

सुनवाई के 13वें दिन आज केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति में आए सुधार पर भी कई आंकड़े कोर्ट में रखे. ज़्यादातर आंकड़े 5 अगस्त 2019 (आर्टिकल 370 हटने की तारीख) से 2022 (पिछले साल) तक आए बदलाव को लेकर थे. इसके मुताबिक-

* राज्य में आतंकवादी घटनाओं में 45.2% कमी आई है.
* घुसपैठ 90.2% घट गया है.
* कानून-व्यवस्था बिगड़ने की घटनाओं में 97.2% गिरावट आई है.
* सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु या घायल होने की घटनाओं में 65.9% कमी हुई है.
* 2018 में पत्थरबाजी की 1767 घटनाएं हुई थीं, लेकिन 2019 के बाद से अब तक एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है.
* 2018 में अलगाववादी संगठनों ने 52 बार राज्य में बंद करवाया था, 2019 से अब तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है.

इसके अलावा सरकार ने 370 हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर में निवेश और पर्यटन बढ़ने की जानकारी भी कोर्ट को दी है. केंद्र ने बताया है-

# केंद्र सरकार की तरफ से औद्योगिक विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है. निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भी 78,000 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया है. 2022-23 में अब तक हुआ वास्तविक निवेश 2,153 करोड़ रुपए है.

# प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के माध्यम से 53 परियोजनाओं के लिए 58,477 करोड़ रुपए दिए गए हैं.

# 2022 में जम्मू-कश्मीर में 1.88 करोड़ पर्यटक आए. 2023 में अभी तक 1 करोड़ पर्यटक आ चुके हैं.

सरकार ने यह भी बताया है कि जम्मू कश्मीर में सरकारी कामों में पारदर्शिता बढ़ गई है. इसके चलते 2022-23 में 92,560 करोड़ के ई-टेंडर हुए हैं, जबकि 2018-19 में सिर्फ 9,229 करोड़ रुपए के ई-टेंडर हुए थे.

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