भारत के इस राज्य के मुख्यमंत्री को मिलता है सबसे अधिक वेतन? किस आधार पर होता है इसका निर्धारण

CM Salary: आज के समय में लगभग लोग नौकरी कर रहे हैं. कोई सरकारी कर रहा है तो किसी को प्राइवेट संस्थान में मजदूरी कर पैसा कमाना पड़ रहा है. सरकारी नौकरी में सरकार के तरफ से एक तय सैलरी मिलती है और अलग से कुछ भत्ते भी मिल जाते हैं. अब जरा सोचिए कि सरकार को कितनी सैलरी मिलती होगी. सरकार से मेरा मतलब उस तंत्र को चलाने वाले नेता से है, जिसमें पीएम, MP और MLA आ जाते हैं. सीएम की सैलरी कितनी होती होगी? अगर आपसे यह सवाल कोई पूछे तो आप इसका जवाब क्या देंगे? उसमें भी सबसे अधिक वेतन वाले सीएम की बात कोई कर दे तब आपके पास क्या उत्तर होगा? आज की स्टोरी में हम आपको ऐसे ही सवालों का जवाब देने जा रहे हैं. साथ ही यह भी बताएंगे कि सैलरी का निर्धारण किस आधार पर होता है. और उसमें बदलाव करने का अधिकार किसके पास होता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं.

इस राज्य के मुख्यमंत्री को मिलता है सबसे अधिक वेतन

किसी राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य में वही स्थान प्राप्त होता है जो प्रधानमंत्री को देश में प्राप्त होता है. किसी राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा में विधायकों का नेता होता है जबकि प्रधानमंत्री लोकसभा में सांसदों का नेता होता है. भारत सरकार के अधिकारियों को उनके काम के बदले वेतन मिलता है. भारतीय राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख प्रति माह है, जिसमें उन्हें अलग से भत्ते भी मिलते हैं. दूसरी ओर भारत में मुख्यमंत्रियों का वेतन अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री को देश के अन्य मुख्यमंत्रियों की तुलना में सबसे अधिक वेतन मिलता है.

ये हैं सबसे कम सैलरी पाने वाले सीएम

अगर सबसे अधिक सैलरी पाने वाले टॉप-5 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो तेलंगाना नंबर-1 पर आता है. वहां के सीएम की मंथली सैलरी 4,10,000 रुपये है. दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां के सीएम को 3,90,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं. उसके बाद महाराष्ट्र (3,40,000 रुपये) फिर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है. जहां के मुख्यमंत्री को मंथली 3,35,000 रुपये मिलते हैं. बिहार की बात करें तो वहां के सीएम को 2 लाख 15 हजार रुपये की मंथली सैलरी मिलती है. सबसे कम सैलरी पाने वाले राज्य की लिस्ट में मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं, जहां के सीएम को प्रति महीने क्रमश: 1,20,000, 1,10,000 तथा 1,5,550 रुपये मिलता है.

ये भी पढ़ें: First Woman Lawyer: भारत की पहली महिला वकील कौन थी? अंग्रेजी हुकूमत की कर देती थी हवा टाइट