राज्यपाल-ममता सरकार के बीच बढ़ा विवाद! यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों के लिए राजभवन बनाएगा कमेटी

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Row Over Varsity Appointments: पश्चिम बंगाल के राजभवन ने मंगलवार (12 सितंबर) को विभिन्न विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए सर्च कमेटी (खोज समितियों) का गठन करने की घोषणा की. राजभवन की ओर से यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के साथ उसका विवाद चल रहा है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य संचालित विश्वविद्यालयों का चांसलर (कुलपति) होने की हैसियत से एक कार्यक्रम का घोषणा की. इस कार्यक्रम का नाम SPEED है. SPEED का आशय ‘सिप्लीफाइड प्रॉसीजर फॉर ईजी एंड इफेक्टिव डिसीजन’ मेकिंग से है. बोस के कार्यालय ने कहा कि पहल के हिस्से के रूप में 25 शिक्षकों वाली चयन समितियों का गठन किया जा रहा है.

राज्यपाल ने सर्च कमेटी गठित करने का कदम क्यों उठाया?

एक अधिकारी ने कहा कि चांसलर का इरादा यह सुनिश्चित करना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी शिक्षण पद भरे जाएं ताकि प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और सीनियर फेलो आदि की कमी के कारण उन स्थानों पर शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित न हो.

इस कदम से बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच चल रही बयानबाजी के बढ़ने की संभावना है. सीएम ममता राज्य के लिए निवेशकों का ध्यान खींचने के लिए इस दुबई और स्पेन की यात्रा पर हैं.

यह भी पढ़ें- West Bengal: बुधवार को ईडी के सामने पेश होंगे अभिषक बनर्जी, I.N.D.I.A. की बैठक में नहीं आएंगे

 

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